२०७७ कार्तिक ०८, शनिबार
Close
बिज्ञापन
राहुल गुप्ता प्रतिक्रिया

काठमान्डौं÷ पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनीधिसभाका सांसद प्रदीप यादवले प्रदेश २ मा थप दुई अर्ब बजेट थपन मांग गरेका हुन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको आ.व. २०७७÷७८ को बजेटमा एक रुपैया खर्च कटौतीको प्रस्वताव अन्तर्गत संशोधनको प्रस्वताव दर्ता गराई शनिबार संसदमा बोल्दै सांसद यादवले अन्तर सरकारी वितिय हस्तानान्तरण प्रदेश र स्थानीयमा आगमी वर्षको बजेटको खण्ड १ मा भएको विध्येकमा प्रदेश २ को लागि छुट्याईएको रकम समानिकरण अनुदान शिर्षक नं. २६३३१ मा २ अर्ब बजेट थप गर्ने मांग गरेका हुन ।

प्रदेश २ लाई छुट्याईएको रकम समपूरक अनुदानको शिर्षक नं. २६३३४ मा १ अर्ब ५ करोड थप गर्नु पर्ने मांग गरेका हुन । उनले भने,‘‘ प्रदेश २ मा मानव विकास सुचाङक, गरिबीको दर अधिकतम, जनसंख्याको घनत्व बढि, कर पनि राम्रै उठाउने र कृषि उब्जनी पनि धेरै हुने भए पनि स्रोत बाँडफाँडमा यत्रो भिन्ता किन सभामुख महोदय ? संघ सरकारले दिन नखोजेको हो की । के आधारमा प्रदेश २ ले जम्मा २ करोड ७७ लाख पायो त ? जबकी गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब उन्नचास करोड उन्नासी लाख पायो, सुदुरपश्चिमी प्रदेशले एक अर्ब छब्बीस करोड २९ लाख पायो । प्रदेश २ संग यत्रो भिन्नता किन ? भिखारी जस्तो प्रदेश २ लाई २ करोड दिएर हेप्न खोजेको हो । समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता समेत रहेका सांसद यादवले समानीकरण अनुदानमा कर्णालीलाई ९ अर्व ६३ करोड २९ लाख, सुदुरपश्चीमलाई ८ अर्व ७ करोड ६८ लाख बजेट दिनु तर प्रदेश २ लाई ७ अर्ब २ करोड १ लाख मात्रै बजेट दिएर अर्थमन्त्रीले किन विभेद गरेका हुन सभामुख महोदय भन्दै प्रश्न गरे ।

बजेट बाँडफाँडमा संघीय सरकारले षडयन्त्र गरेको भन्दै सांसद यादवले बजेट बाँडफाँडमा सन्तुलन भएन भने सर्बाेच्च अदालतमा मुद्दासेमत हाल्ने चेतावनी दिए । ‘‘सरकारले प्रदेश २ लाई फेल गर्न छानिबिनी गरी कामै नलाग्ने कर्मचारी पठाउने गरेकोले कि त प्रदेशलाई कर्मचारी नियुक्ती गर्ने अधिकार देऊ, कि काम लाग्ने कर्मचारी पठाऊ,’’ उलने भने । ‘आफ्नै ठाउँ र गाउँमा बजेट दिने । जनसंख्या र गरिबी भएको प्रदेशलाई कम बजेट, यति अन्याय किन ?,’ सांसद यादवको प्रश्न छ । संविधानलले प्राकृतिक श्रोत तथा वितिय आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँड हुने भनेको छ । खै त सो आयोगको भुमिका र वैज्ञानिक वितरण प्रणाली भनेर प्रश्न गर्दै सांसद यादवले प्रदेश २ का जनतासंग भएको यो विभेद तत्काल संवोधन गर्न जोडदार मांग गरे ।

झण्डै ८९ प्रतिशत वजेट केन्द्रमा राखी ११ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीयमा राख्नु संघीयता विपरित भएकोले यो बजेट कदापी स्वीकार्य नगरिने बताउँदै तत्काल प्रदेश २ लाई दिने बजेटमा संशोधन गर्न सभामुखलाई सांसाद यादवले ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

प्रतिक्रिया
55950cookie-checkप्रदेश २ मा कित काम लाग्ने कर्मचारी पठाऊ, होइन भने प्रदेशलाई कर्मचारी नियुक्ती गर्ने अधिकार देऊ ः सांसद यादव।

सम्बन्धित

ताजा

लोकप्रिय

हाम्रो बारेमा

ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।  अनलाइन पत्रिकाको रुपमा निरन्तर सुचना प्रवाहमा जागरुक रहन्छ । ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता... more

हाम्राे टीम

प्रकाशक/प्रधान सम्पादक : मनाेज डि .शी
महा-प्रबन्धक : दिनेश कुमार बुढा

विज्ञापनकाे लागि सम्पर्क

प्रकाशक/ प्रधान सम्पादक : मनाेज डि .शी
Email : [email protected]
मलेसियाका लागि : +60196334925

महा – प्रबन्धक : दिनेश कुमार बुढा
Email : [email protected]
नेपालका लागी फाेन : 9868005824